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Suspense: मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर सस्पेंस, होली के बाद सूची आने की उम्मीद

मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक

Suspense: नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक और नेता लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और निगम-मंडल, बोर्ड तथा प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। करीब डेढ़ साल से यह प्रक्रिया लंबित है, जिससे पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें अब भी टिकी हुई हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक यदि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाईं, तो नेताओं और विधायकों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।

पांच राज्यों के चुनाव बन सकते हैं बाधा

इस साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को चुनावी जिम्मेदारियां सौंप सकता है। ऐसे में अगले महीने से पार्टी का पूरा फोकस चुनावी तैयारियों पर रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इससे पहले नियुक्तियां नहीं हुईं, तो यह प्रक्रिया अगले साल तक टल सकती है।

जून में राज्यसभा चुनाव भी बड़ी वजह

राजनीतिक नियुक्तियां टलने की एक वजह आगामी राज्यसभा चुनाव भी माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जून में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होना है। इसके बाद पार्टी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों में भी व्यस्त हो जाएगी, जिससे नियुक्तियों में और देरी की संभावना है।

होली के बाद सूची जारी होने के संकेत

भाजपा सूत्रों के अनुसार सत्ता और संगठन ने मिलकर संभावित नामों का खाका तैयार कर लिया है। संभावना जताई जा रही है कि होली के बाद निगम-मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की पहली सूची जारी की जा सकती है।

बताया जा रहा है कि इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व से भी हरी झंडी मिल चुकी है। पिछले कुछ महीनों में प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और संभावित नामों पर दिल्ली स्तर पर भी चर्चा हुई है।

संगठन को मजबूत करने की रणनीति

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पद संभालने के बाद प्रदेश के सभी संभागों का दौरा कर वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की थी। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का भरोसा भी दिलाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निगम-मंडल और बोर्डों में नियुक्तियों के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी।

साभार…

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