Target: शहरी क्षेत्रों में दस लाख मकान बनाने का महत्वाकांक्षी का रखा लक्ष्य

Target: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले पाँच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में दस लाख मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत इस कार्य के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इस योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकायों और हितग्राहियों की संयुक्त हिस्सेदारी होगी।

योजना के मुख्य बिंदु:

1. प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0:
   • दस लाख मकानों का निर्माण।
   • शहरी गरीबों के लिए विशेष प्रावधान।
   • केंद्र और राज्य सरकार की साझा भागीदारी।
2. कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव:
   • 24 जनवरी को महेश्वर में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
   • इसके साथ ही आबकारी नीति के मसौदे पर भी विचार होगा।
3. योजना के घटक:
   • ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए सहायता:
     • सालाना 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को अपनी भूमि पर 45 वर्गमीटर के नए पक्के मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।
   • एएचपी घटक:
     • सार्वजनिक-निजी एजेंसियों द्वारा निर्मित 30-45 वर्गमीटर के पक्के मकानों को ईडब्ल्यूएस परिवारों को आवंटित किया जाएगा।
     • प्रति फ्लैट 2.5 लाख रुपये तक की सहायता केंद्र और राज्य सरकार से।
   • किराए पर आवास:
     • किराए पर रहने के लिए मकानों का निर्माण।
   • ब्याज सब्सिडी:
     • मकान निर्माण और खरीद के लिए ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

यह योजना शहरी क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधा प्रदान करेगी। इससे न केवल शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इस योजना से प्रदेश में “हाउसिंग फॉर ऑल” का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकेगा।

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