The bet is off : सरकारी नौकरी में दो-बच्चों की शर्त खत्म करने की तैयारी

तीसरी संतान पर नहीं जाएगी नौकरी, 30 हजार कर्मचारियों को मिलेगी राहत

The bet is off :भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से विवादों में रही दो-बच्चों की अनिवार्यता को खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्तर पर इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो अब तीसरी संतान होने पर किसी कर्मचारी को न तो बर्खास्त किया जाएगा और न ही सेवा में बाधा आएगी।

📌 2001 में लागू हुआ था नियम, अब बदलेगा कानून

यह नियम वर्ष 2001 में तत्कालीन सरकार द्वारा सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन कर लागू किया गया था। इसके तहत दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति या सेवा जारी रखना मुश्किल हो जाता था।

अब बदलते सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए इसे समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

👨‍🏫 सबसे ज्यादा फायदा शिक्षकों को

इस फैसले से सबसे अधिक राहत शिक्षा विभाग को मिलेगी।

• करीब 30 हजार शिक्षक सीधे लाभान्वित होंगे
• स्कूल, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं
• कई कर्मचारियों को कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा था

नियम हटने से इन सभी मामलों में राहत मिलने की संभावना है।

⚖️ लंबित मामलों और बर्खास्त कर्मचारियों पर भी होगा फैसला

सरकार कैबिनेट में यह भी तय करेगी कि—

• पहले से चल रहे मामलों को कैसे निपटाया जाए
• 2001 के बाद जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, उन्हें क्या राहत मिले

इससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिल सकता है।

👶 परिवार और बच्चों पर पड़ेगा सकारात्मक असर

कठोर नियम के कारण कई बार कर्मचारी अपने बच्चों को छिपाने तक को मजबूर हो जाते थे।

• बच्चों का नाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं जुड़ पाता था
• शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था

हाल के कुछ मामलों में तो नौकरी बचाने के डर से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली घटनाएं भी सामने आईं।

🧠 क्यों बदल रहा है नियम?

इस फैसले के पीछे कई अहम कारण माने जा रहे हैं—

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता

दो-बच्चों का नियम कई लोगों को निजी जीवन में हस्तक्षेप जैसा लगा। इसे व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ माना गया।

2. सामाजिक दबाव और दुष्परिणाम

नियम के कारण कई परिवार मानसिक तनाव में जी रहे थे और गलत कदम उठाने की घटनाएं सामने आईं।

3. जनसंख्या संतुलन पर नई सोच

हाल ही में मोहन भागवत ने तीन बच्चों के औसत को समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी बताया।
उन्होंने कहा कि यदि परिवारों में तीन बच्चे नहीं होंगे तो भविष्य में जनसंख्या संतुलन बिगड़ सकता है।

🗺️ अन्य राज्यों में पहले ही हट चुकी है पाबंदी

मध्य प्रदेश इस दिशा में अकेला नहीं है—

• वसुंधरा राजे सरकार ने 2016 में राजस्थान में नियम खत्म किया
• रमन सिंह सरकार ने 2017 में छत्तीसगढ़ में पाबंदी हटाई

इन राज्यों में तीन बच्चों वाले कर्मचारी बिना किसी बाधा के सेवा दे रहे हैं।

📊 फैसले का व्यापक असर

इस बदलाव से—

• ✔ कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होगी
• ✔ कानूनी विवाद और कोर्ट केस कम होंगे
• ✔ अधिक उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे
• ✔ परिवार और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा
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