एचआरए और डीए में बढ़ोतरी
The big decision:भोपाल – मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का ऐलान किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह में की। इस मौके पर बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित कई कर्मचारी और मजदूर संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्षों से लंबित मांगों को अब और नहीं टाला जाएगा। उन्होंने कहा, “जबरदस्ती किसी चीज को अटकाना-लटकाना यह ठीक नहीं था। जिनके हक की चीज है, वो समय पर मिलनी चाहिए।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि पिछले 9 वर्षों से लंबित एचआरए मामले को उन्होंने स्वप्रेरणा से आगे बढ़ाया, और इसके लिए कर्मचारियों को ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात
कर्मचारियों को इलाज में आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर रही है। फिलहाल किसी कर्मचारी को अगर ₹2.5 लाख का इलाज कराना पड़ता है, तो सरकार द्वारा केवल ₹25,000 तक की ही सहायता दी जाती है। इस खामी को दूर करने के लिए नई बीमा योजना एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
ट्रांसफर नीति में सहूलियत
मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर नीति में बदलाव की बात करते हुए कहा कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्थानांतरण किए जाएंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक व्यवस्थाओं पर असर न पड़े।
पुलिस बैंड की बहाली
सरकार ने राज्य के 55 जिलों में पुलिस बैंड की बहाली की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परेड और राजकीय आयोजनों की गरिमा बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक था।
कर्मचारी आयोग की मांग
कार्यक्रम में राज्य कर्मचारी संघ ने भी अपनी मांगें सामने रखीं। सबसे प्रमुख मांग एक स्थायी कर्मचारी आयोग की स्थापना की रही, जो पदोन्नति, टाइम स्केल और अन्य प्रशासनिक विसंगतियों को दूर कर सके। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि 2023 के संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने में सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी।
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