8th pay: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग पर मुहर लगाई

पेंशनभोगियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा

8th pay: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दे दी है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसका फायदा करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा।

8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें:

1. सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा:
   • फिटमेंट फैक्टर:
     • 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसे 8वें आयोग में बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है।
     • न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
     • अधिकतम पेंशन: ₹1,25,000 से बढ़कर ₹3,57,500 हो सकती है।
2. महंगाई भत्ता (DA) और वेतन आयोग:
   • DA की मौजूदा स्थिति:
     • वर्तमान में महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी और पेंशन का 53% है।
   • DA शून्य हो सकता है:
     • नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता बेसिक वेतन में शामिल कर दिया जाएगा।
     • डीए फिर से शून्य से शुरू होगा और हर साल दो बार रिवाइज्ड किया जाएगा।
3. महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि:
   • 2025 के दो चरणों (जनवरी और जुलाई) में DA 3% बढ़ सकता है, जिससे यह 59% हो जाएगा।
   • अगर आयोग लागू होने में देरी होती है, तो जनवरी 2026 में डीए 62% तक पहुंच सकता है।

वेतन आयोग के प्रभाव:

• पेंशनभोगियों पर असर:
  • उच्च रैंक से रिटायर अधिकारियों की पेंशन में 186% तक की वृद्धि हो सकती है।
  • न्यूनतम और अधिकतम पेंशन दोनों में बड़ा इजाफा होगा।
• सैलरी और महंगाई भत्ता:
  • कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और शून्य से शुरू होने वाला नया डीए मिलेगा।

महत्वपूर्ण जानकारी:

• फायदा:
  • यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवनस्तर में सुधार करेगा।
• समयसीमा:
  • आयोग का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 से सुनिश्चित किया गया है।

8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और जीवनस्तर में व्यापक सुधार होगा। हालांकि, महंगाई भत्ते के शून्य से शुरू होने की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। इससे जुड़े सभी अपडेट्स पर नजर बनाए रखना फायदेमंद होगा।

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