8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई वेतन संरचना की घोषणा का इंतजार

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद

8th Pay Commission नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। सातवां वेतन आयोग लागू हुए लगभग एक दशक बीत चुका है, और अब नए आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

वेतन आयोग एक सरकारी समिति होती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करती है। हर दस साल में नया आयोग गठित किया जाता है। सातवां वेतन आयोग वर्ष 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं। इस क्रम में आठवां वेतन आयोग 2024 के आम चुनावों के बाद गठित हो सकता है।

कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की है। वर्तमान में यह 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता और आय में सीधी बढ़ोतरी होगी।

हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस पर चर्चा लोकसभा चुनावों के बाद शुरू हो सकती है। वहीं, कर्मचारी संगठन आयोग के गठन और महंगाई भत्ते (DA) के लंबित बकाया पर जल्द स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।

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