Government: अवैध कॉलोनियों पर सख्त एक्शन लेंगी मोहन सरकार

Government: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है, जिसे अब सरकार सख्ती से निपटने की योजना बना रही है। इन कॉलोनियों के फैलने के कारण भू-माफिया को खुली छूट मिली है, और इससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार अब इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।

प्रमुख बिंदु:

1. अवैध कॉलोनियों का प्रसार:
   • अगस्त 2023 में शिवराज सरकार ने 8113 अवैध कॉलोनियों में से 2792 को वैध घोषित किया था।
   • हालांकि, अब इन कॉलोनियों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है, जो प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में फैली हुई हैं।
2. भूमाफिया और प्रशासन का गठजोड़:
   • अवैध कॉलोनियों के निर्माण में प्रशासन के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमाफिया के साथ सांठगांठ का आरोप है।
   • लगभग 350 कॉलोनियां सरकारी जमीन पर और 50 कॉलोनियां चरनोई भूमि पर बनाई गई हैं।
3. कैलाश विजयवर्गीय का बयान:
   • नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अब अवैध कॉलोनियों पर कड़ा कानून लाया जाएगा, जो अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
   • इस कानून का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के फैलाव पर नियंत्रण पाना है, जिससे प्रदेश के भू-माफिया पर शिकंजा कसा जा सके।

सरकार का उद्देश्य:

• कड़ा कानून:
  • अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक सख्त कानून लागू किया जाएगा, जिससे इस समस्या पर लगाम लग सके।
• भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई:
  • सरकार ने भूमाफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है, ताकि सरकारी और कृषि भूमि की अवैध कब्जेदारी को रोका जा सके।

यह कदम मप्र की मोहन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन यह प्रदेश के अवैध कॉलोनी नेटवर्क को खत्म करने में मददगार साबित हो सकता है।

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