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Alcohol prohibition: मोहन सरकार प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में करेंगी पूर्ण शराब बंदी

मोहन सरकार प्रदेश के 17 धार्मिक

पूर्व सीएम उमा भारती ने इस फैसले की तारीफ

Alcohol prohibition: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक नगरों में पूर्ण शराब बंदी लागू करने का ऐलान किया है। यह फैसला एक अप्रैल से लागू हो सकता है और इसके लिए सरकार ने नई आबकारी नीति में प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले को सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करना और समाज को एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करना है।

प्रमुख बिंदु:

  1. शराब बंदी का फैसला:
    • मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम उज्जैन, कांची, और अन्य धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों को बंद करने की ओर बढ़ेगा।
    • उज्जैन की 17 शराब दुकानों को बंद करने का प्रस्ताव है, जो पिछले साल सरकार को 242 करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान कर चुकी थीं।
  2. उमा भारती की सराहना:
    • पूर्व सीएम उमा भारती ने इस फैसले की तारीफ करते हुए इसे “अभूतपूर्व निर्णय” बताया और कहा कि यह पूर्ण शराबबंदी की दिशा में एक कदम है।
    • उमा भारती ने ट्वीट किया, “यह निर्णय जनहितकारी और व्यावहारिक है। हम पहले से पूर्ण शराबबंदी की दिशा में बढ़ रहे थे।”
  3. मुख्यमंत्री का बयान:
    • सीएम मोहन यादव ने उमा भारती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “धार्मिक शहरों में शराब बंदी का निर्णय सरकार की प्राथमिकताओं में है। इससे समाज को सकारात्मक दिशा मिलेगी और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान होगा।”
  4. नई आबकारी नीति:
    • आबकारी विभाग ने 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें धार्मिक स्थलों से शराब दुकानों को हटाने का प्रावधान किया गया है।
    • नई नीति के तहत 12 और धार्मिक नगरों में भी शराब की बिक्री नहीं होगी।

इस निर्णय से धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर रोक लगने से राजस्व पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार का यह मानना है कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान होगा।

source internet…  साभार…. 

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