The wait is over: सरकारी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार खत्म 

मोहन सरकार कर रही नई व्यवस्था लागू’मध्य प्रदेश में अनुकंपा

The wait is over: भोपाल | मध्य प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब आश्रितों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य शासन ने ‘अनुकंपा’ नाम से एक नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संपन्न की जा सकेगी।

क्या है नया पोर्टल और कैसे करेगा काम?

• इस पोर्टल पर हर जिले के अनुकंपा प्रकरण और विभागों में खाली पदों की जानकारी अपलोड की जाएगी।
• इससे यह स्पष्ट होगा कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, जिससे अनुकंपा नियुक्ति की संभावनाएं पता चल सकेंगी।
• सभी आवेदन अब ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे और उनकी जांच, सत्यापन और निराकरण की प्रक्रिया भी पोर्टल पर ही होगी।
• पोर्टल के संचालन और उपयोग के लिए 8-9 अप्रैल को भोपाल में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है।

जमीनी हकीकत: अलीराजपुर का मामला

राज्य में अनुकंपा नियुक्ति की जटिलता का उदाहरण अलीराजपुर जिले से सामने आया, जहाँ टीचर संजय शर्मा के निधन के बाद उनकी मां ने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए लगभग एक साल तक संघर्ष किया।

• शुरुआत में विभाग में पद न होने की बात कहकर टाल दिया गया।
• फिर एनओसी के लिए जिला, संचालनालय और मंत्रालय के चक्कर लगाए गए।
• अंततः कलेक्टर की दखल पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति मिल सकी।

यह केस बताता है कि किस तरह आश्रितों को वर्षों तक भटकना पड़ता है, और इस नई व्यवस्था से इन्हीं समस्याओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

कर्मचारी संघ ने की सराहना

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा,
“प्रदेश में हजारों अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित हैं। आश्रितों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सरकार का यह पोर्टल निश्चित रूप से उन्हें राहत देगा।”

मध्य प्रदेश सरकार का यह डिजिटल कदम न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा, बल्कि आश्रित परिवारों की पीड़ा को भी कम करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस पोर्टल के जरिए अनुकंपा नियुक्ति प्रणाली अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली बन सकेगी।

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