80% सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक
The EV Revolution: भोपाल— मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) अपनाने वाले राज्यों की सूची में शामिल होने की ओर अग्रसर है। हाल ही में लागू की गई ईवी पॉलिसी 2025 के तहत प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों — भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन — को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
750 करोड़ की योजना, हर 20 किमी पर चार्जिंग स्टेशन
राज्य सरकार ने 2028-29 तक पांच वर्षों में 750 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। योजना के तहत इन पांच शहरों में हर 20 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर 100 किमी पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इस योजना के लिए जमीन पर काम शुरू कर दिया गया है।
सरकारी विभागों में 80% इलेक्ट्रिक वाहन
नगरीय विकास विभाग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे 80% नए वाहन इलेक्ट्रिक खरीदें, साथ ही पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को भी चरणबद्ध रूप से ईवी से बदलें। इससे ईंधन पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।
सब्सिडी और सुविधाएं
चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नियमित सब्सिडी और स्पेशल पार्किंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। बाजारों और आवासीय परिसरों में ईवी के लिए अलग से पार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी जल्द जारी होंगे।
भोपाल में फास्ट चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत
राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा फास्ट चार्जिंग स्टेशन पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। लेक व्यू रोड पर स्थापित इन स्टेशनों में 22KW से 120KW तक की क्षमता वाले चार्जर्स लगाए गए हैं। ‘स्टेटिक’ मोबाइल ऐप के जरिए उपभोक्ता इन स्टेशनों का उपयोग कर सकते हैं।
देशभर में ईवी रेस में मध्य प्रदेश की तैयारी
वर्तमान में महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्य ईवी क्षेत्र में अग्रणी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को विश्वास है कि नई ईवी पॉलिसी से राज्य को शीर्ष 5 में लाया जा सकेगा।
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