Important Initiatives: भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जिनमें नई उद्योग केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन, सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना और उद्योग प्रकोष्ठों का गठन शामिल है।
मुख्य पहलें:
- नई उद्योग नीतियाँ: राज्य ने 18 नई उद्योग नीतियाँ लागू की हैं, जो निवेशकों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। इन नीतियों के तहत संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर 40% तक की प्रोत्साहन सहायता, रोजगार सृजन पर 1.5 गुना पूंजी सब्सिडी और निर्यात पर 1.2 गुना प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जा रही है।
- सिंगल विंडो सिस्टम: उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य में एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिससे प्रक्रियाएं सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनी हैं।
- उद्योग प्रकोष्ठ: सभी जिलों में उद्योग प्रकोष्ठ खोले गए हैं, जो निवेशकों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- प्रोत्साहन राशि: वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने बड़े उद्योगों और एमएसएमई को 5,260 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की है।
- निवेश प्रस्ताव: हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित रोड-शो में राज्य को 7,935 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 18,975 नए रोजगार सृजित होंगे।
विशेष परियोजनाएँ:
- रेल कोच निर्माण इकाई: रायसेन जिले के उमरिया ग्राम में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को 148 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां 1,800 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण परियोजना स्थापित की जाएगी।
- टेक्सटाइल पार्क: धार में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जो टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।
- आईटी परियोजनाएँ: रीवा, इंदौर और उज्जैन में नई आईटी परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं, जिससे राज्य में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
निवेशकों के लिए सुविधाएँ:
- राज्य में पर्याप्त लैंड बैंक, पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- उद्योगपतियों को सब्सिडी के बैकलॉग का भुगतान किया गया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बनी रहे।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं निवेशकों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
इन पहलों के माध्यम से मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए एक प्रगतिशील, पारदर्शी और भरोसेमंद राज्य के रूप में उभर रहा है।
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