Changed the system: सागर। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के अनुपात में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पात्र हितग्राही परिवारों को 75% गेहूं और 25% चावल मिलेगा। पहले यह अनुपात 60% चावल और 40% गेहूं था।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रयासों से यह मांग केंद्र सरकार ने स्वीकार की। मंत्री राजपूत ने दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद मात्र एक सप्ताह में यह निर्णय लिया गया।
नए फैसले के बाद प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। इससे प्रदेश को हर महीने 1 लाख मीट्रिक टन अधिक गेहूं उपलब्ध होगा। मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में चावल की अपेक्षा गेहूं का उपभोग अधिक होता है, लेकिन पूर्व में चावल ज्यादा और गेहूं कम मिल रहा था, जिससे लाभार्थी बाजार में चावल बेचने को मजबूर हो जाते थे।
मंत्री राजपूत ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की जनहितैषी सोच का प्रमाण है। इस बदलाव से गरीब और वंचित वर्ग को उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार खाद्य सुरक्षा मिल सकेगी।
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