E-Horoscope: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की ई-कुंडली नए साल तक तैयार

E-Horoscope: मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ई-कुंडली (डिजिटल सर्विस रिकॉर्ड) तैयार करने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। यह ई-कुंडली नए साल तक तैयार हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अपनी सर्विस से जुड़ी सभी जानकारियां ऑनलाइन मिलेंगी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना है।

क्या है ई-कुंडली योजना?

ई-कुंडली के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और अधिकारियों का डिजिटल सर्विस रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे कर्मचारी अपनी नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति, शिकायत, विभागीय जांच, सजा, और वेतन-भत्तों से जुड़ी सभी जानकारी मोबाइल या कंप्यूटर पर आसानी से देख सकेंगे।

ई-कुंडली के फायदे

1. सर्विस रिकॉर्ड की सुरक्षा:
   • पिछली आगजनी की घटनाओं में कई कर्मचारियों के रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे। इस योजना से डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जो सुरक्षित रहेगा।
2. आसान एक्सेस:
   • कर्मचारियों और विभागों को फाइलें पलटने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
3. पारदर्शिता:
   • हर कर्मचारी को अपनी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे विभागीय कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी।
4. समय की बचत:
   • सर्विस रिकॉर्ड तक तुरंत पहुंच मिलने से कामकाज की गति बढ़ेगी।

कैसे काम करेगा सिस्टम?

• सामान्य प्रशासन विभाग इस योजना को लागू कर रहा है।
• रिकॉर्ड को ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
• प्रत्येक कर्मचारी को एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना रिकॉर्ड देख सकें।
• रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण अगले एक महीने में पूरा होने की संभावना है।

कर्मचारी संघों की प्रतिक्रिया

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, संघ ने सरकार से अन्य लंबित मांगों पर भी ध्यान देने की अपील की है।

सरकार का उद्देश्य

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों और विभागों के बीच सुगमता बढ़ाना और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करना है।

समाप्ति

ई-कुंडली योजना कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक और प्रभावी साबित होगी। यह कदम न केवल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि सरकारी तंत्र में तकनीकी सुधार का भी परिचायक है।

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