E-Municipality: मध्यप्रदेश में ‘ई-नगरपालिका 2.0’ लागू

सभी नगरीय निकाय होंगे डिजिटल, 24 सेवाएं एक पोर्टल पर

E-Municipality:भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ई-नगरपालिका 2.0 योजना की शुरुआत की है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शुरू की गई यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन को गति देने और पारदर्शी, सरल एवं त्वरित नागरिक सेवाएं देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

🖥️ सभी निकाय एक प्लेटफार्म पर

प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने अपने सभी नगरीय निकायों को एकीकृत कर सिंगल पोर्टल पर लाने का कार्य किया है। इस पोर्टल का नाम ई-नगरपालिका 2.0 है, जो पूर्ववर्ती ई-नगरपालिका 1.0 का अपग्रेडेड वर्जन है।

इसमें नागरिकों को एक ही स्थान पर 24 प्रकार की सेवाएँ मिलेंगी, जिनमें जल कनेक्शन, संपत्ति कर भुगतान, निर्माण अनुमति, जनशिकायत, विवाह/जन्म प्रमाणपत्र सहित कई सेवाएं शामिल हैं।

🔗 कई विभागों व ऐप्स से एकीकरण

ई-नगरपालिका 2.0 को राजस्व, उद्योग, पंजीयन विभाग तथा भारत सरकार के UMANG ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) से एकीकृत किया गया है। इस प्लेटफार्म को ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, जीआईएस मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया गया है।

🧾 ERP आधारित सेवा प्रणाली

यह संपूर्ण प्लेटफार्म ERP (Enterprise Resource Planning) आधारित है, जिससे नगरीय निकायों की आंतरिक कार्यप्रणाली, बजट, भुगतान, और रिकॉर्ड प्रबंधन अब और अधिक सुचारू और पारदर्शी हो सकेगा।

🏗️ विकास और संचालन की अवधि

• इस पोर्टल का विकास कार्य 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा।
• इसके बाद 5 वर्षों तक इसका संचालन और रखरखाव एक वेंडर द्वारा किया जाएगा।

🌐 वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर उपलब्ध जानकारी

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.mpurban.gov.in भी अपडेट की है, जिसमें सभी नगरीय निकायों से संबंधित जानकारी स्टेटिक (स्थायी) और डायनामिक (रियल-टाइम) रूप में उपलब्ध है।

📌 ई-नगरपालिका 2.0 के मुख्य बिंदु:

• 24 नागरिक सेवाएं
• 16 मॉड्यूल
• जीआईएस और AI एकीकरण
• CSC, MP Online और Payment Gateway से जोड़ा गया
• क्लाउड बेस्ड सर्विस
• ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित
• साभार…