Gift: भोपाल – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। समयमान वेतनमान में सुधार को लेकर मंत्रालय में फाइलें दौड़ने लगी हैं और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जा सकते हैं।
📌 मुख्य बातें:
✅ शिक्षकों को अभी चौथा समयमान वेतनमान मिल रहा है, जबकि अन्य विभागों को सातवां वेतनमान।
✅ सरकार वेतन विसंगति को दूर करने की तैयारी में, जल्द आदेश जारी होने की संभावना।
✅ इस फैसले से प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षक होंगे लाभान्वित।
✅ कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से मांग – शिक्षकों को भी समान वेतनमान मिले।
📍 क्या है वेतन विसंगति?
🔹 प्रदेश के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को अलग-अलग समयमान वेतनमान मिल रहा है।
🔹 स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को केवल चौथा समयमान वेतनमान, जबकि अन्य विभागों को 7वां वेतनमान।
🔹 मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ इस विसंगति को दूर करने की लगातार मांग कर रहे हैं।
📍 क्या होगा शिक्षकों को फायदा?
💰 आर्थिक स्थिति में सुधार – वेतन वृद्धि से शिक्षकों की आय बढ़ेगी।
💰 लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी – शिक्षक संघ कई बार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विभागीय मंत्रियों के सामने यह मुद्दा उठा चुके हैं।
💰 करीब 2 लाख शिक्षकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
💬 कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
🗣 उमाशंकर तिवारी, प्रदेश महामंत्री, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ:
“शिक्षकों के साथ हो रही वेतन विसंगति को दूर करने के लिए सरकार से कई बार मांग की गई है। उम्मीद है कि सरकार इस गलती को सुधारेगी और कर्मचारियों को राहत देगी।”
🗣 डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष, मध्यप्रदेश शिक्षक संघ:
“शिक्षकों को अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान वेतनमान मिलना चाहिए। हमने यह मुद्दा हर स्तर पर उठाया है और सरकार को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए।”
🚀 कब मिलेगा लाभ?
📜 मंत्रालय में फाइलें तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
📜 सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है।
📜 शिक्षकों को नई वेतनवृद्धि का लाभ अगले वित्तीय वर्ष से मिलने की संभावना।
क्या यह फैसला शिक्षकों की संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा? 🤔
➡️ क्या सरकार शिक्षकों की अन्य लंबित मांगों पर भी विचार करेगी?
➡️ क्या इस फैसले से अन्य विभागों के कर्मचारियों की भी नई मांगें उठेंगी?
source internet… साभार….
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