Great relief: MP सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, इलाज के दौरान नहीं करना होगा भुगतान

राज्य सरकार लाएगी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, परिवारजनों को भी होगा लाभ

Great relief: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, यानी इलाज के दौरान उन्हें अपनी जेब से कोई भुगतान नहीं करना होगा। बीमा पॉलिसी के अनुसार इलाज का पूरा भुगतान बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को करेगी।

10 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

प्रदेश में करीब 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारी संगठन स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे थे। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए कैशलेस ट्रीटमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है।

इस योजना से कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारजनों को भी बड़ा लाभ मिलेगा और इलाज के समय आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा।

अभी कैसी है व्यवस्था, क्या बदलेगा?

वर्तमान व्यवस्था में—

• कर्मचारियों को इलाज के बाद खुद भुगतान करना पड़ता है
• बाद में बिलों की प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) होती है
• इलाज से पहले कई बार विभागीय अनुमति लेनी पड़ती है

नई व्यवस्था में—

• अस्पताल में भर्ती होते ही इलाज बीमा कंपनी के अधीन होगा
• पूरा भुगतान कैशलेस रहेगा
• कर्मचारियों को कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी

600 करोड़ रुपये का आएगा खर्च, प्रीमियम का बंटवारा तय

इस कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना पर कुल करीब 600 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है—

• 250 करोड़ रुपये राज्य सरकार बीमा कंपनियों को देगी
• 350 करोड़ रुपये कर्मचारियों से अलग-अलग स्लैब के अनुसार कटौती कर एकत्र किए जाएंगे

सरकार द्वारा प्रीमियम का बड़ा हिस्सा वहन किए जाने से कर्मचारियों पर सीधा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

जल्द लागू होगा प्रस्ताव, कैबिनेट की मंजूरी जरूरी

इस योजना को लागू करने के लिए—

• स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा
• सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ली जाएगी
• इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य होगी

सरकार का मानना है कि यह योजना कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगी और इलाज से जुड़ी परेशानियों को काफी हद तक खत्म करेगी।

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