No entry: 43 देशों के लोगों की अमेरिका में नो एंट्री

डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने एक ट्रैवल बैन लिस्ट की तैयार

No entry: डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने 43 देशों की एक ट्रैवल बैन लिस्ट तैयार की है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान सहित कई देश शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध प्रवास को रोकने के आधार पर लागू किया गया है।

ट्रंप प्रशासन ने इन 43 देशों को क्यों चुना?

ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इन देशों से आने वाले लोगों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कई देशों को इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि:

1. आतंकवाद और कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े होने की आशंका – जैसे कि सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
2. अवैध प्रवासियों की संख्या ज्यादा – अमेरिका में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी रहते हैं, जिन्हें रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
3. अमेरिका के साथ खराब कूटनीतिक संबंध – ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ अमेरिका के संबंध खराब हैं, जिससे इनके नागरिकों पर बैन लगाया जा सकता है।

क्या इन देशों के लोग अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे?

अगर ट्रंप प्रशासन इस लिस्ट को लागू करता है, तो इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका का वीज़ा पाना लगभग असंभव हो जाएगा।

• टूरिस्ट, स्टूडेंट और वर्क वीज़ा पर असर – इन देशों के लोगों के लिए अमेरिका आना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
• ग्रीन कार्ड और शरणार्थियों पर रोक – इन देशों से आए शरणार्थियों और ग्रीन कार्ड धारकों के वीज़ा की समीक्षा होगी।
• पहले से बसे लोगों का क्या होगा? – अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पहले से अमेरिका में रह रहे इन देशों के नागरिकों को निकाला जाएगा या नहीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी इमिग्रेशन प्रक्रिया की फिर से जांच की जा सकती है।

क्या ट्रंप इस पॉलिसी को लागू कर पाएंगे?

इस ट्रैवल बैन पर अमेरिकी अदालतों में कानूनी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि यह नीति नस्लीय और धार्मिक भेदभाव के आरोपों में फंस सकती है। पिछली बार जब ट्रंप ने 2017 में कुछ मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था, तब अमेरिकी अदालतों ने इसे आंशिक रूप से खारिज कर दिया था।

अगर यह लिस्ट लागू होती है, तो पाकिस्तान और अन्य 42 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका जाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि, इस फैसले को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, और यह देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन इसे कितनी सख्ती से लागू करता है।

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