Relief: जरूरी दवाओं पर राहत: एनपीपीए ने 71 जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें घटाईं

कैंसर-डायबिटीज मरीजों को बड़ी राहत

Relief: नई दिल्ली: देशभर के मरीजों को राहत देते हुए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 71 आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों में संशोधन किया है। नई कीमतों में कैंसर, डायबिटीज, अल्सर और गंभीर संक्रमण के इलाज में प्रयुक्त दवाओं को विशेष रूप से शामिल किया गया है। एनपीपीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह निर्णय आम जनता को सस्ती और सुलभ दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

कैंसर की दवाएं हुईं सस्ती

कैंसर से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिली है। उदाहरण के लिए,

• रिलायंस लाइफ साइंसेज की ट्रास्टुजुमाब इंजेक्शन, जो ब्रेस्ट और पेट के कैंसर में उपयोग होती है, अब केवल ₹11,966 प्रति वायल में उपलब्ध होगी।

अल्सर और संक्रमण की दवाएं भी सस्ती

• टॉरंट फार्मास्यूटिकल्स की पेप्टिक अल्सर के लिए बनी तीन दवाओं के संयोजन की टैबलेट अब ₹162.50 प्रति टैबलेट में मिलेगी।
• गंभीर संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली दो प्रमुख दवाएं क्रमशः ₹626 और ₹515.50 प्रति वायल की दर से बेची जाएंगी।

डायबिटीज के मरीजों को राहत

एनपीपीए ने डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होने वाली 25 एंटीडायबिटिक दवाओं की नई कीमतें तय की हैं।
इनमें सिटाग्लिप्टिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन वाले कई कॉम्बिनेशन शामिल हैं। इससे लाखों डायबिटिक मरीजों को कम दरों पर इलाज मिल सकेगा।

नए निर्देश: जीएसटी और मूल्य प्रदर्शन

• दवा निर्माता कंपनियां केवल वही जीएसटी जोड़ सकेंगी, जो पहले से भुगतान किया गया हो या देना बाकी हो।
• सभी कंपनियों को नई कीमतों की सूची राज्य ड्रग कंट्रोलर, थोक व खुदरा विक्रेताओं और सरकार को भेजनी होगी।
• हर विक्रेता को अपने दुकान या कार्यालय में नई कीमतों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि ग्राहक उसे आसानी से देख सकें।
• यह नियम ऑनलाइन दवा विक्रेताओं पर भी लागू होगा।

एनपीपीए का उद्देश्य

एनपीपीए भारत में दवाओं की खुदरा कीमतों पर नियंत्रण रखने वाली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जीवन रक्षक और आवश्यक दवाएं आम जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

लाखों मरीजों को उम्मीद

इस निर्णय से कैंसर, डायबिटीज, अल्सर और संक्रमण जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी और इलाज तक पहुंच आसान होगी। सरकार का यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

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