Relief: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। अब वेतन और पेंशन अटकने की समस्या बीते दिनों की बात होगी। वित्त विभाग इसके लिए कई नए तकनीकी प्रयोग शुरू करने जा रहा है। रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए ‘नेक्स्ट जेन परियोजना’ शुरू की जा रही है, जिसके तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अलग-अलग मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं।
इस परियोजना के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही, राज्य सरकार अगले साल से नए पेंशन नियम भी लागू करने जा रही है।
वेतन से लेकर जीपीएफ तक सब कुछ ऑनलाइन
उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजना को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए कई नवाचार किए गए हैं।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के जीपीएफ से जुड़े सभी डेटा और प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित हो सके। वहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभागीय भविष्य निधि (DPF) को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। इसे फिलहाल भोपाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जिसे जल्द ही प्रदेशभर में विस्तार दिया जाएगा।
100 फीसदी ई-पे और सेंट्रलाइज्ड पे-बिल सिस्टम
वित्त मंत्री ने बताया कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है और अब 100 फीसदी ई-पे सिस्टम लागू है। इसके चलते 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल रहा है।
इसके अलावा केंद्रीयकृत पे-बिल जनरेशन सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे प्रदेश के करीब 6 हजार डीडीओ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जुड़ गए हैं। अब कोई भी डीडीओ सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के पे-बिल आसानी से जनरेट कर सकेगा।
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सिंगल विंडो सुविधा
रिटायर्ड कर्मचारियों को सिंगल विंडो सुविधा देने के लिए नेक्स्ट जेन परियोजना के तहत नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। करीब 123 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना में कर्मचारियों के लिए अलग-अलग मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद भी ली जाएगी।
क्यूआर कोड से मिलेगी पेंशन की पूरी जानकारी
पेंशनर्स के दावों और भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पेंशन प्रकरणों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अब पेंशन भुगतान आदेश डिजिटल सिग्नेचर से जारी होंगे, जिससे आदेश खोने या खराब होने की समस्या खत्म हो जाएगी।
पेंशन आदेश सहित सभी जरूरी दस्तावेजों पर क्यूआर कोड होगा, जिसे मोबाइल से स्कैन कर पेंशनर्स अपनी जानकारी कभी भी देख सकेंगे। इसे डिजी लॉकर से भी जोड़ा जाएगा।
अगले साल लागू होंगे नए पेंशन नियम
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक रस्तोगी ने बताया कि सरकार अगले साल से नए पेंशन नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंद के फंड मैनेजर के चयन और साल में एक बार उसे बदलने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, इक्विटी में निवेश बढ़ाने के विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं।
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