Review: मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा

Review भोपाल: प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सागर और शहडोल संभाग के कमिश्नर और कलेक्टर्स के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अच्छी गुणवत्ता का गेहूं खरीदा जाए और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य निर्देश:

✅ किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएं।
✅ किसानों को गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराने के प्रति जागरूक किया जाए।
✅ वेयरहाउस के लंबित भुगतान जल्द किए जाएं।
✅ राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जाए।

गेहूं उपार्जन की पंजीयन और खरीद की तारीखें:

📌 किसान 31 मार्च तक गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं।
📌 इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग: 1 मार्च से 18 अप्रैल 2025 तक
📌 शेष संभाग (सागर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर): 17 मार्च से 5 मई 2025 तक

गेहूं भंडारण और परिवहन पर विशेष ध्यान

🔹 संचालक खाद्य कर्मवीर शर्मा ने कहा कि उपार्जित गेहूं का परिवहन शीघ्र किया जाए और भंडारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।
🔹 माइक्रो प्लानिंग के तहत उपार्जन केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
🔹 उचित मूल्य दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन 7 दिन में पूरा किया जाए।

रजिस्ट्रेशन और धान मिलिंग पर जोर

📌 एमडी नागरिक आपूर्ति निगम अनुराग वर्मा ने किसानों के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने पर जोर दिया।
📌 धान मिलिंग का कार्य समय पर पूरा करने और परिवहन संबंधी लंबित बिलों के निपटान के निर्देश दिए।
📌 किसानों को भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के आदेश दिए गए।

👉 प्रदेश में किसानों की सहूलियत के लिए सरकार ने गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

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