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Shift: प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था

अब छात्र खुद चुनेंगे स्कूल, शिक्षक करेंगे ऑनलाइन प्रवेश

Shift: भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में एक अहम और छात्र-हितैषी बदलाव किया है। अब कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों से शिक्षक खुद पूछेंगे कि वे आगे किस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। बच्चे जिस स्कूल का नाम बताएंगे, उसी स्कूल में उनका ऑनलाइन प्रोविजनल प्रवेश कराया जाएगा। यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। पिछले शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में करीब 1 लाख 77 हजार विद्यार्थी आगे की कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाए थे। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह पहल की है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।


फरवरी से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया

मार्च से ही शुरू होगा नया सत्र

शालात्यागी बच्चों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए इस बार प्रवेश प्रक्रिया फरवरी से मार्च के बीच पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही नया शैक्षणिक सत्र भी अप्रैल के बजाय मार्च से प्रारंभ किया जाएगा, जिससे बच्चों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल सके।


दस्तावेज न होने पर भी मिलेगा प्रवेश

“हमारे शिक्षक ऐप” से होगा पंजीकरण

शिक्षकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे विद्यार्थियों की पसंद का विवरण “हमारे शिक्षक ऐप” के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करेंगे और उन्हें प्रोविजनल प्रवेश देंगे। यह प्रक्रिया 15 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। सभी स्कूलों की जानकारी ट्रांजिशन मैनेजमेंट सिस्टम पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उनके यू-डाइस कोड भी दर्ज होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।


मार्च में ही मिलेंगी किताबें, साइकिल और छात्रवृत्ति

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मई तक सभी नामांकन पूरे कर लिए जाएंगे। इसके तुरंत बाद विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, साइकिल, गणवेश और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा। अब तक स्कूलों में प्रवेश जुलाई-अगस्त तक चलते थे, जिससे शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता था। नई व्यवस्था से यह समस्या दूर होगी।


सरकारी स्कूलों में बढ़ेगा नामांकन

डॉ. संजय गोयल, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया—
“इस बार शिक्षक बच्चों से पूछकर उनकी पसंद का स्कूल ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इससे सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा और कोई भी बच्चा पढ़ाई से बाहर नहीं रहेगा।”

साभार…

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