Transfer: तबादला सीजन की उल्टी गिनती शुरू: मध्यप्रदेश में 17 जून तक ही मिलेगा मौका, अब बचे दो दिन

Transfer: भोपाल | मध्यप्रदेश में इस तबादला सीजन की समयसीमा अब खत्म होने को है। राज्य सरकार द्वारा 1 मई से हटाए गए तबादला प्रतिबंध की अवधि अब 17 जून को समाप्त हो रही है। लेकिन इसके बावजूद कई बड़े विभाग अब तक तबादला सूची जारी नहीं कर पाए हैं, जिससे अंतिम दो दिन सोमवार और मंगलवार को भारी तबादलों की संभावना बन गई है।

📌 अब तक सूची जारी न करने वाले प्रमुख विभाग

• 📚 स्कूल शिक्षा विभाग – राज्य में सर्वाधिक तबादलों की तैयारी इसी विभाग में है। 16 जून (सोमवार) तक सूची जारी करने की डेडलाइन है। शिक्षक से लेकर प्राचार्य और सहायक संचालकों तक के नाम फाइनल किए जा चुके हैं।
• 🌲 वन विभाग – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की खास प्राथमिकता होने के बावजूद अब तक रेंजर, SDO, DFO और मुख्यालय के अफसरों की सूची जारी नहीं हुई।
• 🛣️ सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) – डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर और IAS अफसरों के तबादले अटके हुए हैं।
• ⚕️ स्वास्थ्य विभाग – डॉक्टर, सर्जन, विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ के तबादलों की सूची लंबित।
• ⛏️ खनिज संसाधन विभाग – जिला खनिज अधिकारी, निरीक्षक स्तर के तबादले नहीं हुए।
• 🚗 परिवहन, सहकारिता, उद्यानिकी, जल संसाधन – इन विभागों की सूचियां भी आंशिक या अधूरी हैं।

🧾 जनजातीय कार्य विभाग भी पीछे नहीं

ट्राइबल टीचर्स, सहायक संचालक, जिला व क्षेत्रीय संयोजक जैसे उच्च पदों पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की सूची तैयार है लेकिन जारी नहीं हुई है।

❗ सिर्फ उच्च शिक्षा विभाग ने दी रफ्तार

अब तक केवल उच्च शिक्षा विभाग ने तबादलों की भारी सूची जारी की है, जिसमें कॉलेज लेवल पर कई अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले किए गए।

⚠️ तालमेल की कमी बनी सबसे बड़ी बाधा

मंत्रालय सूत्रों के अनुसार,

“अधिकांश विभागों में मंत्री और वरिष्ठ अफसरों के बीच तबादला सूची के नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इस कारण फाइलें अटकी हुई हैं और आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं।”

वन विभाग में जहां मुख्यमंत्री की स्वीकृति लंबित है, वहीं गृह विभाग की IPS तबादला सूची इसलिए रुकी है क्योंकि अफसर सीएम से चर्चा का समय नहीं ले सके।

🗓️ अब तक तीन बार बढ़ाई गई थी समयसीमा

कुल 47 दिनों का मौका मिला, परंतु विभागीय समन्वय की कमी से समय का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका।

🏛️ प्रशासनिक पदस्थापन भी रुके

• 37 संयुक्त कलेक्टर, जिन्हें मार्च 2023 में अपर कलेक्टर पदोन्नति मिली थी, अब भी पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं।
• दतिया में कलेक्टर पद 15 दिन से खाली है, अस्थायी रूप से CEO को प्रभार सौंपा गया है।
• सागर कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर किसी का नाम तय नहीं।

🔍 क्या होगा आगे?

यदि सोमवार और मंगलवार को लंबित सूची जारी नहीं होती, तो कई विभागों को अगली तबादला विंडो (संभवत: 2026) तक रुकना पड़ेगा। इससे प्रशासनिक कार्यों और नीति-निर्माण पर प्रभाव पड़ सकता है।

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