Setup:भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस की 850 यूनिट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) सेटअप लगाने को साधिकार समिति ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य पुलिस की स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) जल्द ही इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगी।
🔑 योजना की मुख्य बातें
- पहला चरण – 850 यूनिट्स (बड़े थाने, सीएसपी/एसीपी कार्यालय और एसपी कार्यालय) में सेटअप।
- कुल लोकेशन – 2000 स्थानों पर प्रस्ताव, लेकिन पहले चरण में 850 जगह।
- अवधि – अगले 3 महीने में सिस्टम लागू करने का लक्ष्य।
- प्रति साइट खर्च – 2 लाख रुपये (केंद्र सरकार द्वारा सहायता)।
🛠️ तकनीकी पहलू
- दिल्ली नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है।
- हर साइट पर साउंडप्रूफ व ईकोप्रूफ रूम, कंप्यूटर, VC सेटअप और 100 MBPS इंटरनेट लाइन की सुविधा होगी।
- देशभर की पुलिस यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगी।
⚖️ उद्देश्य और लाभ
- योजना न्याय श्रुति योजना के तहत लागू होगी, जिसे एक जुलाई 2024 से शुरू किया गया है।
- गवाहों को अब स्थानीय थाना, सीएसपी ऑफिस या एसपी ऑफिस से ही पेशी देने की सुविधा मिलेगी।
- सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर होने पर भी वह अपने नए जिले से पेशी अटेंड कर सकेगा।
- अदालतों में मामलों की सुनवाई तेज होगी और पीड़ितों को जल्दी न्याय मिलेगा।
🌐 राष्ट्रीय स्तर पर महत्व
- हरियाणा में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है।
- मप्र में यह परियोजना लागू होने से ई-गवर्नेंस और न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
- साभार…
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