Cabinet meeting: मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न, निवेश से लेकर सिंचाई और रोजगार तक कई बड़े फैसलों पर मुहर

Cabinet meeting: भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को सरकार के अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीते दो-तीन वर्षों में ऐसा माहौल तैयार हुआ है, जिससे मध्य प्रदेश निवेश का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है।

सेवा भारती के माध्यम से बुजुर्गों के लिए नई पहल

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सेवा भारती के माध्यम से 34 कमरों में 56 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई है। यह योजना लंबे समय से प्रस्तावित थी। इसके साथ ही प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। महाकाल महोत्सव, खेलो एमपी यूथ गेम्स जैसे आयोजनों ने राज्य की पहचान को और मजबूत किया है।

पचमढ़ी और टाइगर रिजर्व को लेकर अहम निर्णय

पिछले वर्ष पचमढ़ी नगर को लेकर लिए गए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब विकसित क्षेत्र में परिवर्तन कर दोबारा अनुमोदन किया गया है। इससे पचमढ़ी पर्यटन के भविष्य को नई दिशा मिलेगी।
वहीं, प्रदेश में टाइगरों की बढ़ती संख्या और बफर जोन में हो रही घटनाओं को देखते हुए वन्यजीव सुरक्षा के लिए 390 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है।

जल संसाधन विभाग की दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं मंजूर

कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग की दो बड़ी पूर्व परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

• तवा परियोजना की दायीं तरफ बागरा शाखा से ड्रिप इरीगेशन के जरिए बाबई और सोहागपुर तहसील को पानी मिलेगा।
• पिपरिया शाखा परियोजना से भी सोहागपुर तहसील को लाभ होगा।
  इन परियोजनाओं से 4200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। इससे नरसिंहपुर जिले में सिंचाई का रकबा 71% से बढ़कर 80–81% तक पहुंच जाएगा। कुल लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक है।

15 योजनाओं को मिली स्वीकृति

कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों की 15 योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री कृषक योजना को केंद्र सरकार से भी 500 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है।

बेरोजगार युवाओं को विदेश में रोजगार

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बेरोजगार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए आने-जाने का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस योजना का लाभ विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को मिलेगा। पहले केवल जापान भेजने का प्रावधान था, लेकिन अब किसी भी देश में रोजगार के लिए जाने पर यह सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत हर साल 500 युवा विदेश जाएंगे, जिसके लिए 45 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।

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