Action: भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकार गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की योजना चला रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 5 करोड़ 27 लाख लोगों को राशन का लाभ मिल रहा है। लेकिन हाल ही में सामने आया है कि इनमें से बड़ी संख्या में लोग अपात्र हैं और गरीबों के हक का राशन ले रहे हैं।
1.65 लाख अपात्र लाभार्थी
- सर्वे के दौरान सामने आया कि 1,65,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जो नियमों के मुताबिक पात्र नहीं हैं।
- इनमें इनकम टैक्स देने वाले, बड़े सरकारी पदों पर कार्यरत कर्मचारी और 25 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले लोग शामिल हैं।
- इसके बावजूद वे गरीबों के नाम पर राशन ले रहे थे।
25 हजार कार्ड निरस्त
- अब तक 25,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं।
- यह कार्रवाई केंद्र सरकार की गाइडलाइन और राज्य स्तर पर की गई जांच के बाद शुरू हुई है।
मंत्री का बयान
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा:
“यह बेहद गंभीर मामला है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति मज़बूत है और वे इनकम टैक्स पेयर हैं, वे गरीबों का हक छीन रहे हैं। ऐसे अपात्रों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और सभी के नाम सूची से हटाए जाएंगे।”
केंद्र सरकार की गाइडलाइन
- केंद्र सरकार ने हाल ही में गरीबों को दिए जाने वाले राशन की योजना के लाभार्थियों का सर्वे कराया था।
- इसमें अपात्र लोगों की सूची राज्यों को भेजी गई है।
- अब राज्यों को इन अपात्रों के नाम सूची से काटकर सिर्फ असली गरीबों को लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
- साभार…
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