Big news: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। अब देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की निगाहें इसकी सिफारिशों पर टिकी हैं। हालांकि आयोग के सदस्यों के नाम और कार्य-शर्तें (Terms of Reference) अभी जारी नहीं की गई हैं, जिसके कारण इसके लागू होने में कुछ समय लग सकता है।
जानकारी के मुताबिक, आयोग वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के बेसिक पे में 30 से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
अधिकारियों के अनुसार, वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। सरकार की मंशा है कि कर्मचारियों की बढ़ती महंगाई और जीवन-स्तर को ध्यान में रखते हुए वेतन ढांचे में सुधार किया जाए।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार कर्मचारियों को पिछली तारीख से (arrears) भुगतान का विकल्प भी दे सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 किया गया, तो वेतन में औसतन 80 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा।
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