Budget: मध्यप्रदेश: वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां जोरों पर, युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों पर रहेगा फोकस

Budget: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी विभागों को संतुलित और पर्याप्त बजट मिले, जिससे विकास कार्यों को गति दी जा सके। यह बजट फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में पेश होने की संभावना है।

चार वर्गों पर केंद्रित बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार, बजट में युवा, महिला, गरीब और किसान वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन वर्गों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को इन वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन वर्ष की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए बजट में राज्यांश का प्रावधान किया जाएगा।

बजट का संभावित आकार और नई योजनाएं

• वर्ष 2024-25 में प्रदेश का बजट 3.65 लाख करोड़ रुपये था।
• आगामी बजट का आकार चार लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।
• किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर धान में 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव है।
• प्राकृतिक खेती, पशुपालन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान होंगे।
• युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

विकास और निर्माण कार्यों पर जोर

• विधायकों के प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए बजट में अलग से राशि रखी जाएगी।
• अधोसंरचना विकास के तहत पुल-पुलिया, सड़क, बिजली, पानी, विद्यालय, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए योजनाएं शामिल होंगी।
• जल संसाधन विभाग का बजट इस वर्ष अधिक होगा।
  • नदी जोड़ो अभियान के तहत केन-बेतवा, पार्वती-चंबल और कालीसिंध परियोजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा।
  • अन्य 18 योजनाओं के प्रस्ताव भी तैयार हो रहे हैं।

जनता की भागीदारी

सरकार ने बजट तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं।

• सुझाव 15 जनवरी तक दिए जा सकते हैं।
• प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने लोगों से प्रदेश की प्रगति में भागीदार बनने की अपील की है।

बजट का स्वरूप

युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए चलाए जा रहे मिशन के आधार पर बजट को अलग से प्रदर्शित किया जाएगा।

• यह कृषि, चाइल्ड और जेंडर बजट की तरह होगा, जिसमें वर्गवार वित्तीय प्रावधान दिखाए जाएंगे।
• महिला एवं बाल विकास, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और खाद्य आपूर्ति जैसे विभागों के लिए विशेष आवंटन होगा।

मध्यप्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं में कोई कमी न हो। आगामी बजट प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम बनेगा।

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