Cabinet: मध्य प्रदेश में अहातों की जगह परमिट रूम

 शराब के दाम घटाने-बढ़ाने का फैसला कैबिनेट करेगी

Cabinet: यह लेख मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति और उससे जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर केंद्रित है। इसे विभिन्न बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जो नई नीति के अहम पहलुओं को रेखांकित करते हैं। सरकार ने परमिट रूम का प्रस्ताव, शराब की कीमतों पर विचार, पवित्र नगरों में शराबबंदी, ग्रामीण क्षेत्रों में नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव, और हेरिटेज शराब को प्रमोट करने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है।

1. अहातों की जगह परमिट रूम का प्रस्ताव

• शिवराज सरकार द्वारा 2023 में बंद किए गए 2611 शराब अहातों की जगह परमिट रूम खोलने का प्रस्ताव दिया गया है।
• इसका उद्देश्य सड़क पर शराब पीने की समस्या को रोकना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है।

2. शराब की कीमतें: सस्ती या महंगी?

• शराब की कीमतें घटाने और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
• यदि कीमतें घटाई जाती हैं, तो अवैध शराब पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
• एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से राजस्व बढ़ सकता है, लेकिन अवैध और जहरीली शराब का खतरा भी बढ़ेगा।

3. पवित्र नगरों में शराबबंदी

• उज्जैन सहित 13 पवित्र नगरों में शराब दुकानें बंद करने का प्रस्ताव है।
• इन दुकानों से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धार्मिक नगरों की बाहरी सीमाओं में दुकानें खोलने पर विचार किया जा रहा है।

4. ग्रामीण इलाकों में 211 नई दुकानें

• पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र में शराब दुकान खोलने या न खोलने का अधिकार है।
• अब तक 211 ग्राम सभाओं ने नई दुकानों को स्वीकृति दी है।

5. सिंगल दुकानों का ठेका नहीं होगा

• उत्तर प्रदेश की तरह हर दुकान का अलग ठेका देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है।

6. घर पर शराब रखने की लिमिट

• होम बार लाइसेंस और शराब रखने की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

7. हेरिटेज शराब को बढ़ावा

• होटल और बार में हेरिटेज शराब रखना अनिवार्य होगा।
• सरकार इस पर कोई शुल्क नहीं लेगी और इसे प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है।

नई आबकारी नीति का उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना, अवैध शराब पर नियंत्रण रखना, और समाज में शराब सेवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। हालांकि, पवित्र नगरों में शराबबंदी और परमिट रूम जैसे प्रस्तावों पर जनता और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

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