E-Office:भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2025 से ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई प्रणाली के तहत सभी सरकारी कार्य डिजिटल माध्यम से संपन्न होंगे, जिससे कागजी कार्यवाही में कमी आएगी और धांधली की संभावनाएं घटेंगी।
ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, क्योंकि दस्तावेज़ों का डिजिटल रूप में संग्रहण और प्रसंस्करण होगा। इससे फाइलों के खोने या क्षतिग्रस्त होने की समस्याएं समाप्त होंगी, और सरकारी सेवाएं नागरिकों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सकेंगी।
नई प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को टेस्टिंग आईडी प्रदान की जा रही हैं, ताकि वे सॉफ्टवेयर पर प्रायोगिक तौर पर काम करके इसकी प्रक्रियाओं को समझ सकें। इसके अलावा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे डिजिटल कार्य प्रणाली के प्रति सहज हो सकें।
ई-ऑफिस प्रणाली की सफलता के बाद, इसे धीरे-धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी लागू किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की योजना भी 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी, जिससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी कार्य प्रतिबद्धता बढ़ेगी। इन परिवर्तनों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
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