सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश
Instruction: भोपाल – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश की सभी बसाहटों (गांवों और छोटे कस्बों) को सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने और कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए यह कार्य तय समय-सीमा में पूरा किया जाएगा।
समत्व भवन में समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में शामिल थे:
पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल
मुख्य सचिव अनुराग जैन
अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा
अन्य वरिष्ठ अधिकारी
मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्देश
वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर सड़कों की आवश्यकता तय की जाए।
विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों की राय को भी शामिल किया जाए।
अतिवृष्टि, बाढ़ और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए।
सड़कों के रखरखाव और निगरानी के लिए मोबाइल एप, जियो टैगिंग और एआई तकनीक का उपयोग किया जाए।
यातायात सर्वेक्षण के आधार पर सड़कों के उन्नयन और लेन विस्तार पर काम किया जाए।
देश की पहली “जनमन सड़क” बनी बालाघाट में
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में पाण्डाटोला से बीजाटोला तक बनाई गई है।
मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से मिला पहला स्थान
सड़कों के संधारण और उन्नयन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में देशभर में पहला स्थान मिला है।
2015-16 से प्रदेश में लागू ई-मार्ग पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है और इसे केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में “नेशनल ई-मार्ग” के रूप में लागू किया गया है।
50 हजार से अधिक बसाहटों को मिली सड़क कनेक्टिविटी
मध्य प्रदेश में कुल 89,000 बसाहटें हैं, जिनमें से अब तक 50,658 को सड़कों से जोड़ा जा चुका है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत 11,544 बसाहटों के लिए सर्वे पूरा हो चुका है।
शेष 26,798 बसाहटों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।
“सम्वेग” पोर्टल से ऑनलाइन प्रक्रिया तेज़ होगी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के रखरखाव, तकनीकी स्वीकृति और प्राक्कलन की ऑनलाइन व्यवस्था “सम्वेग” पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
मध्य प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों में सभी बसाहटों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, नागरिकों का जीवन आसान बनाएगा और प्रदेश के विकास को गति देगा।
साभार…
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