Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश को इस बार मनरेगा के तहत 8500 करोड़ की मांग

Madhya Pradesh: भोपाल। इस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मध्यप्रदेश को पिछली बार से अधिक बजट मिलने की संभावना है। इस बार 8500 करोड़ रुपये के कामों की मांग पंचायत स्तर से प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 500 करोड़ रुपये अधिक है।

बजट तैयार करने की प्रक्रिया

• राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने सभी पंचायतों को निर्देश दिया था कि वे अपना बजट बनाकर ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर के माध्यम से अपलोड करें।
• 23,250 पंचायतों में से अब तक 18,000 पंचायतों का प्लान तैयार हो चुका है।
• बाकी 5,000 पंचायतों से जल्द ही योजना प्राप्त कर ली जाएगी।

10 फरवरी को होगा प्रेजेंटेशन

• 10 फरवरी को केंद्र सरकार के सामने मध्यप्रदेश का प्रेजेंटेशन होगा।
• इसमें राज्य के 36 प्रकार के काम शामिल हैं, जैसे:
  • ग्रामीण सड़कों का निर्माण
  • कुओं का निर्माण
  • स्कूल भवन और बाउंड्री वॉल
  • सोलर लाइट और तालाबों का निर्माण

महत्वपूर्ण लक्ष्य

• 20 जनवरी तक सभी पंचायतों से एडवांस प्लान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था।
• ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए कार्य मांग और प्लानिंग को सटीक और पारदर्शी बनाया गया है।

पिछले साल की तुलना

• पिछले वर्ष 8000 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
• इस बार 8500 करोड़ रुपये की संभावित मांग विकास के लिए एक बड़ा कदम है।

संभावित परिणाम

अगर केंद्र सरकार इस मांग को मंजूरी देती है, तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आधारभूत ढांचे में सुधार देखने को मिलेगा। इससे पंचायतों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से करने का मौका मिलेगा।

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