Mahakal Temple: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा हो रही है। इसमें खासतौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्तावों को लागू करने, दूसरा अनुपूरक बजट पारित करने, महाकाल मंदिर सुरक्षा, और बजट सत्र की प्राथमिकताओं को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
कुछ अहम बिंदु जो इस बैठक में प्रमुख रूप से सामने आ सकते हैं:
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्तावों का कार्यान्वयन – मुख्यमंत्री मंत्रियों को निर्देश देंगे कि वे निवेश प्रस्तावों पर लगातार फॉलोअप करें और संबंधित विभागों के साथ समीक्षा करें।
- अनुपूरक बजट – चार लाख करोड़ से अधिक के बजट की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे, बिजली, सड़क और ब्याज देनदारी से संबंधित प्रावधान किए जाएंगे।
- महाकाल मंदिर सुरक्षा – उज्जैन में महाकाल मंदिर के लिए 488 नए होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती को मंजूरी दी जाएगी।
- नगरीय और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक – एमपी नगर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी जा सकती है, जिससे शहरी और ग्रामीण विकास योजनाओं में सुधार होगा।
- डिजिटलाइजेशन और प्रशासनिक सुधार – राजस्व विभाग द्वारा पूर्व भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन परियोजना पर चर्चा होगी, जिससे भू-रिकॉर्ड्स को आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाएगा।
- नए जिलों और वन मंडल पुनर्गठन – पांढुर्णा में जिला कार्यालय शुरू करने और छिंदवाड़ा वन मंडल के पुनर्गठन पर चर्चा होगी।
- आंगनबाड़ी और पोषण मिशन 2.0 – भारत सरकार की योजना पोषण भी, पढ़ाई भी को लागू करने पर कैबिनेट विचार कर सकती है।
इसके अलावा, कुछ अधिकारियों की पेंशन जब्त करने और एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की संरचना में बदलाव जैसे प्रशासनिक फैसले भी इस बैठक का हिस्सा होंगे।
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