Plan: मोहन यादव सरकार ने बदली शिवराज सरकार की विदेश रोजगार योजना

कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर मुहर

Plan: भोपाल — मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार की एक और अहम योजना में बदलाव किया है। वर्ष 2022 में शुरू की गई बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना को संशोधित करते हुए अब इसे “अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025” कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी गई।

योजना में क्या हुआ बदलाव

शिवराज सरकार के दौरान शुरू की गई योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल विकास और जापानी भाषा का प्रशिक्षण देकर 3 से 5 वर्ष के लिए जापान भेजा जाता था।
संशोधित योजना के तहत अब अगले 3 वर्षों में 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और हर साल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 600 युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए भेजा जाएगा।

पहले भी बदले जा चुके हैं शिवराज सरकार के फैसले

यह पहला मौका नहीं है जब मोहन यादव सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों में बदलाव किया हो। इससे पहले:

• सरकारी कार्यक्रमों में बजने वाला मध्य प्रदेश गान बंद किया गया
• भोपाल और इंदौर के बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का निर्णय लिया गया
• सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर सांदीपनि स्कूल किया गया

पचमढ़ी नगर अभ्यारण्य से अलग

कैबिनेट बैठक में पचमढ़ी नगर को पचमढ़ी अभ्यारण्य से अलग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के बफर जोन के विकास के लिए 390 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई। इसमें चेनलिंग फेसिंग, वन्यप्राणी सुरक्षा, चारागाह विकास और उपचार जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।

दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

नर्मदापुरम जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 215.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई:

• तवा परियोजना (86.76 करोड़) — 4200 हेक्टेयर सिंचाई, बाबई व सोहागपुर के 33 गांव लाभान्वित
• पिपरिया ब्रांच कैनाल परियोजना (128.71 करोड़) — सोहागपुर तहसील के 30 गांवों को लाभ

17 योजनाएं रहेंगी जारी

कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 तक जनजातीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और राजस्व विभाग की 17 योजनाओं को जारी रखने के लिए 17,864 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
इसके अलावा:

• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए 15 हजार करोड़ रुपए
• तहसील, जिला व संभागीय कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए 2487 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।
• साभार…