तीन वर्षों में होंगे ढाई लाख से अधिक पदों पर भर्ती
Recruitment: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आठ वर्षों बाद शासकीय सेवाओं में पदोन्नति की घोषणा करते हुए चार लाख से अधिक कर्मचारियों को राहत दी है। पदोन्नति प्रक्रिया के शुरू होते ही विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर पद खाली होंगे, जिन पर आगामी तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से युवाओं के लिए ढाई लाख से अधिक रोजगार के अवसर खुलेंगे।
मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे की निगरानी में पदोन्नति और भर्ती प्रक्रिया समानांतर रूप से चलाई जा रही है। सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की रिपोर्ट मंगवाकर तैयार कर ली है। इसमें पदोन्नति के चलते खाली होने वाले पद भी शामिल किए गए हैं।
गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया लगभग ठप थी। इससे शासकीय कार्यों पर असर पड़ा और कई विभागों में संविदा और आउटसोर्स से नियुक्तियों का सहारा लेना पड़ा। हालांकि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पूर्व तत्कालीन शिवराज सरकार ने एक लाख पदों पर भर्ती का ऐलान किया था, जिसमें से 70 हजार से अधिक भर्तियां हो भी चुकी हैं।
मोदी सरकार ने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीन वर्षों में ढाई लाख पदों पर भर्ती की योजना घोषित की है। इसमें दो लाख पद पदोन्नति के बाद रिक्त होंगे। अधिकारियों के अनुसार, अभी पदोन्नति योग्य कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार सौंपा गया है। विधिवत पदोन्नति के बाद ये पद रिक्त माने जाएंगे, जिसके बाद नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी।
चूंकि इससे सरकार का स्थापना व्यय भी बढ़ेगा, जो वर्तमान में कुल बजट का 27 प्रतिशत है, इसलिए भर्तियां चरणबद्ध की जाएंगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लगभग एक-एक लाख पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से एक ओर जहां कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, वहीं युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर भी तैयार होगा।
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