Seal: हल्द्वानी/पन्ना: उत्तराखंड सरकार की मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। रविवार को हल्द्वानी के बलभूनपुरा इलाके में प्रशासन ने छापेमारी कर 6 मदरसों को सील कर दिया। प्रशासन ने इन मदरसों पर शैक्षणिक मान्यता न होने, स्वच्छता व सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं।
कार्रवाई के दौरान प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा और संभावित अशांति को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
क्या पाए गए दोष?
हल्द्वानी के अपर जिलाधिकारी विवेक राय के अनुसार:
- अधिकांश मदरसों के पास शैक्षणिक या सरकारी मान्यता नहीं थी
- बैठने की उचित व्यवस्था, शौचालय व सफाई की कमी पाई गई
- CCTV जैसे सुरक्षा इंतज़ाम भी अनुपस्थित थे
- कुछ मदरसे मस्जिद के भीतर संचालित हो रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है
पन्ना में शासकीय जमीन पर बना मदरसा गिराया गया
मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के वार्ड क्रमांक 26 में शासकीय ज़मीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को प्रशासन ने शनिवार की रात बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। यह कार्रवाई वक्फ बोर्ड के ज़िला अध्यक्ष अब्दुल हमीद उर्फ बाती और सलीम खान की शिकायत पर हुई।
तहसीलदार अखिलेश प्रजापति के अनुसार:
- एक महीने पहले हुई जांच में ज़मीन सरकारी पाई गई
- मदरसा संचालक को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था
- संचालक ने स्वयं भवन गिराना शुरू किया, जिसे प्रशासन ने पूरा किया
पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट और NCPCR का रुख
2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसों को बंद करने और छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
इसी दौरान, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने रिपोर्ट दी थी:
- RTE एक्ट 2009 का पालन न करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द हो
- सरकारी फंडिंग बंद की जाए
- धार्मिक शिक्षा के कारण बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित हो रहे हैं
- साभार…
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