8th pay: प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत

8th pay: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह फैसला बजट 2025 के दौरान घोषित किया गया, जिसका केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी वर्षों से इंतजार कर रहे थे।

8वें वेतन आयोग का प्रभाव

• फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि: रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना है।
• न्यूनतम सैलरी में वृद्धि:
  • वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 51,480 रुपये किया जा सकता है।
  • पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।

7वें वेतन आयोग का संदर्भ

• 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था।
• इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 2.57 गुना वृद्धि हुई।
• इसके पहले, 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।

10 साल के अंतराल पर वेतन आयोग

• आमतौर पर हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
• वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सरकार द्वारा बनाया गया था।

सरकार का लक्ष्य

8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत मिल सकेगी। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा। 8वें वेतन आयोग का लागू होना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे उनकी आय और पेंशन में भारी वृद्धि होगी। इससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

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