अतिथियों ने वितरित किए प्रॉपर्टी कार्ड
Property Card: बैतूल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत देशभर के 50 हजार से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया और योजना के लाभार्थियों से संवाद किया गया। स्वामित्व योजना के तहत हितलाभ वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम जे एच कॉलेज ऑडोटोरियम में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में यह थे मौजूद
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय कार्य दुर्गादास उईके, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, विधायक हेमंत खंडेलवाल, विधायक चंद्रशेखर देशमुख, विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक गंगा बाई उईके, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलीस अधिक्षक निश्चल झारिया, सीईओ जिला पंचायत अक्षत जैन सहित अन्य अधिकारी, हितग्राही एवं बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती कृष्णा हजारे ने किया। केंद्र स्तर पर आयोजित कार्यक्रम का जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सजीव प्रसारण किया गया।
पीएम मोदी का सुधारात्मक है कदम:डीडी
केन्द्रीय राज्यमंत्री जनजातीय कार्य दुर्गादास उईके ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विविध क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा हैं। गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग का विभिन्न योजनाओं के जरिए व्यवस्थित ढंग से विकास किया जा रहा हैं। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को सम्पत्ति के स्वामित्व के माध्यम से सशक्त बनाने में अत्यन्त महत्ती योजना है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के टुकड़ों का नक्शा बनाया जाता है और गांव के घरों के मालिकों को स्वामित्व अधिकार के साथ कानूनी संपत्ति कार्ड (संपत्ति कार्ड/मालिकाना दस्तावेज) प्रदान किए जाते हैं। यह योजना राजस्व, ग्रामीण विकास एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संपादित की जा रही है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना हैं।
ड्रोन सर्वे कर तैयार किए नक्शे
योजना के तहत सर्वप्रथम ग्रामीण आबादी भूमि में स्थित सम्पत्तियों को चूना लाईन डालकर चिन्हित किया गया तथा ड्रोन सर्वे के माध्यम से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रारंभिक नक्शे उपलब्ध कराये गये। उक्त प्राप्त प्रारंभिक नक्शे का ग्रामीणों की उपस्थिति में मौके पर मिलान किया जाकर उनमें आवश्यक संशोधन कराये गये तथा फाइनल नक्शा तैयार किया गया (ग्राउंड दुथिंग)। प्राप्त फाइनल नक्शा शीट अनुसार भू-खण्डों में भूमिस्वामियों के नाम अंकित कर अधिकार अभिलेख का निर्माण किया गया। (आर.ओ.आर.) पटवारी के सारा एप मोबाइल एप्लीकेशन पर आनलाईन यह कार्य किया गया। इसके पश्चात् तैयार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। प्रारंभिक प्रकाशन में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर ग्राम का अंतिम आदेश आरसीएमएस पोर्टल पर कलेक्टर/जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा निराकृत किया गया।
गरीब कल्याण के लिए संचालित है मिशन: प्रभारी मंत्री
प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित देश की चार जातियां गरीब, किसान, महिला और युवा के कल्याण के लिए चार मिशन चलाया जा रहे हैं। 12 जनवरी युवा दिवस को युवा शक्ति मिशन का प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण और किसानों के कल्याण के लिए मिशन संचालित किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जो कभी किसी ने विचार भी नहीं किया था उसे आज सरकार करके दिखाया। ग्रामीणों को उनके निवास भूमि पर मालिकाना हक मिलने से न केवल हितग्राहियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा बल्कि ग्राम पंचायतें भी विकास का केंद्र बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि एक लाख से अधिक आरोग्य आयुष मंदिर बनाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में दोगुनी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा प्रदेश में स्वास्थ विभाग में 46000 से अधिक पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई हैं।
जिले में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन
संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद ने बताया कि स्वामित्व योजनांतर्गत बैतूल जिले का चयन द्वितीय चरण में किया गया है जिसके अंतर्गत जिले के 1203 आबादी ग्रामों के अधिकार अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही 04 दिसंबर 2020 से प्रचलित है। वर्तमान में 1203 ग्रामी में से 996 ग्रामों के अधिकार अभिलेख तैयार किये जा चुके है जिससे लगभग 81000 हितग्राही लाभान्वित हुये है, जिनमें से पूर्व में 534 ग्रामों के लगभग 37500 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जा चुका है तथा आज 18 जनवरी को 462 ग्रामों के लगभग 43500 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जा रहा है। जिसकी अनुमानित लागत 87 करोड़ है।
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