बोर्ड परिणाम समय पर जारी होंगे
Instruction: भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्राथमिकता देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। बैठक में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम मई के पहले सप्ताह में ही घोषित किए जाएं।
📌 मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:
- सभी स्कूलों में बिजली, पंखा, स्वच्छ एवं शीतल पेयजल, और लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित किए जाएं।
- कोई भी शाला जर्जर हालत में न हो, बच्चों को स्कूल आने के लिए सुरक्षित और खुशहाल माहौल मिले।
- कन्या छात्रावासों में महिला अधिकारी की अनिवार्य नियुक्ति हो।
- मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।
💰 बजट में बड़ा इज़ाफा, प्राथमिकताओं में शिक्षा
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष स्कूली शिक्षा का बजट 3,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, “हर बच्चे की शिक्षा, चिकित्सा और पोषण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने और अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
🏫 नैतिक शिक्षा और संस्थागत भागीदारी
प्राथमिक स्तर से ही आदर्श पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने पर जोर दिया गया। इसके लिए सरकार विद्या भारती, गायत्री परिवार और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाओं को स्कूलों से जोड़ने की योजना बना रही है।
🧱 जर्जर स्कूलों की मरम्मत में भागीदारी का मॉडल
मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर स्कूल भवनों के सुधार कार्यों में पूर्व सांसद, विधायक, समाजसेवी संस्थाएं, पूर्व छात्र और CSR फंड का सहयोग लिया जाए। विधानसभावार सर्वे कराकर विधायक निधि से निर्माण कार्य कराए जाएं।
🏆 सांदीपनि स्कूल बनें राष्ट्रीय मॉडल
मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने वाले स्कूलों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए और कहा कि सांदीपनि स्कूल देश में आदर्श मॉडल स्कूल बनें, जहाँ शिक्षा के साथ-साथ खेल, कला और संस्कार पर भी जोर दिया जाए। स्कूल बस संचालन में सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
🔄 पारदर्शी तबादला नीति और रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति
मुख्यमंत्री ने तबादला प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा और चेतावनी दी कि लापरवाही पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उज्जैन में संयुक्त संचालक का रिक्त पद शीघ्र भरने का आदेश दिया।
👶 सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षा शुरू करने की जरूरत
प्रवेश घटने की समस्या पर चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षा नहीं होने के कारण बच्चे निजी स्कूलों की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्राथमिक स्तर से लागू करने के निर्देश दिए।
📝 अब साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं
बैठक में बताया गया कि अब से बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी। इससे असफल विद्यार्थियों को दूसरा मौका मिलेगा और उनका साल बर्बाद होने से बचेगा। साल के अंत में विद्यार्थियों को अंतिम अंकसूची दी जाएगी।
🔐 नकल रोकने की सख्ती
इस वर्ष 266 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाए गए। नकल व पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से नजर रखी गई, जिससे परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहे।
अगर आप चाहें तो मैं इस रिपोर्ट का टीवी एंकर स्क्रिप्ट, इन्फोग्राफिक डिजाइन आईडिया, या शिक्षा विभाग की प्रेस रिलीज शैली में भी तैयार कर सकता हूँ। बताइए, किस फॉर्मेट में चाहिए?
साभार…
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