Committees: भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। “नशा-मुक्त भारत अभियान” के अंतर्गत अब प्रदेश के समस्त छात्रावासों में नशा-मुक्ति समितियाँ गठित की जाएंगी, जो शैक्षणिक संस्थानों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी।
यह निर्णय राज्य स्तरीय नशा-मुक्ति समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सोनाली पोंक्षे वायंगणकर ने की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में शुरू किए गए अभियान के अंतर्गत अब तक प्रदेश के सभी 55 जिलों को शामिल किया जा चुका है।
वायंगणकर ने बताया कि प्रदेश में अब तक 11,500 मास्टर वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं, जो विभिन्न स्तरों पर लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत करा रहे हैं। उन्होंने राज्य स्तरीय समिति के सभी विभागों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
इस अभियान में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, आयुष विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मध्यप्रदेश पुलिस नार्कोटिक्स विंग, तथा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जैसे विभागों और संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकेगी और उन्हें एक स्वस्थ, जागरूक एवं सशक्त भविष्य की ओर प्रेरित किया जा सकेगा।
साभार…
Leave a comment