Transparent: 1 जून से मध्यप्रदेश में लागू होगा Smart PDS System

राशन वितरण प्रणाली होगी और पारदर्शी

Transparent:ग्वालियर/भोपाल — मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए Smart PDS System को 1 जून 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है। इस सिस्टम के जरिए राशन वितरण की निगरानी अब सीधे केंद्र सरकार द्वारा की जा सकेगी, जिससे ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ को और मजबूती मिलेगी।

🔍 ई-केवाईसी जरूरी, 31 मई अंतिम तारीख

हालांकि इसे पहले 1 मई से लागू किया जाना था, लेकिन ई-केवाईसी (eKYC) की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इसमें देरी हुई।
अब तक प्रदेश के 87% उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, शेष लाभार्थियों को 31 मई तक यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यह अंतिम तिथि है — इसके बाद ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ता राशन से वंचित हो सकते हैं।

🏢 सिस्टम से जुड़े मुख्य लाभ:

• राशन वितरण की केंद्रीय स्तर पर निगरानी
• पारदर्शिता में इजाफा, राज्य स्तर की मनमानी पर अंकुश
• सभी राज्यों में एकसमान वितरण प्रणाली
• APL श्रेणी के लाभ को समाप्त करने की दिशा में कदम
• ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की नीति को मजबूती

📚 मदरसा मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मई से

भोपाल से आ रही जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण हेतु 23 मई से 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

यह विशेष रूप से उन मदरसों के लिए अंतिम अवसर होगा:

• जिनकी मान्यता वर्ष 2025 तक प्राप्त है
• अथवा जिनकी मान्यता वर्ष 2022 तक दी गई थी

📝 प्रक्रिया से जुड़े निर्देश:

• आवेदन मदरसा बोर्ड की वेबसाइट और एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध
• आवेदन की प्रति बोर्ड कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों सहित जमा कराना अनिवार्य
• इसके बाद ही मान्यता संबंधी मामलों पर आगे की कार्यवाही की जाएगी
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