Atal Bhujal Yojana – अटल भू-जल योजना में ग्राम पंचायतों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

Atal Bhujal Yojana – अटल भूजल योजना का अवधि बढ़ाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य कोविड महामारी के कारण योजना के कार्यो में देरी और सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन की पहल को आगे बढ़ाना है। अगर आप सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको लिए अच्छी खुशखबरी है।

क्योंकि सरकार ने 8220 ग्राम पंचायतों को बड़ा तोहफा दिया है। नेशनल लेवल स्ट्रींग समिति (एन.एल.एस.सी) की ओर से भारत की केंद्रीय क्षेत्र की जल संरक्षण योजना, अटल भूजल योजना (अटल जल) की मियाद दो साल और बढ़ा दी है।

इस योजना की समय सीमा 2025 थी लेकिन अब इस योजना अवधि को सरकार ने 2 साल और बढ़ा 2027 कर दिया है। जिससे देश की कई ग्राम पंचायत के लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही इस योजना के सिंचाई करने वाले किसानों की भी बल्ले – बल्ले हो गई। अटल भूजल योजना का अवधि बढ़ाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य कोविड महामारी के कारण योजना के कार्यो देरी और सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन की पहल को आगे बढ़ाना है।

बता दें कि सरकार ने इस योजना को 2020 में लॉन्च किया था, अटल जल योजना गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित सात भारतीय राज्यों के 80 जिलों के भीतर 8,220 जल-तनावग्रस्त ग्राम पंचायतों में सक्रिय है। इसने संरक्षण और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की दिशा में सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है।

योजना के एकीकरण पर दिया जोर दिया – Atal Bhujal Yojana

बैठक में कमेटी के सदस्यों ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के अधिकारियों से सभी संबंधित गतिविधियों में तेजी लाने का आग्रह किया।

विशेष मजबूत सामुदायिक क्षमता निर्माण और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में जल सुरक्षा योजनाओं के इंटीग्रेशन की आवश्यकता पर जोर दिया। संरक्षण प्रयासों के अलावा, योजना जल दक्षता बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए नई तकनीकों को भी प्रोत्साहित करती है। इस योजना में सिंचित क्षेत्रों को लाना चाहती है सरकार

विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर ने जल उपयोग की दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अटल जल की सराहना की और योजना के लिए पूर्ण समर्थन का वादा किया।

अटल जल संसाधन उपयोग को अधिकतम करने के लिए पानी के मुद्दों पर काम कर रहे विभिन्न लाइन विभागों को एकजुट करना चाहता है। इस योजना में ड्रिप सिंचाई और फसल विविधीकरण जैसी नई जल तकनीकों के तहत 450,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों को लाने की योजना है। जिससे किसानों को राहत दी जा सके।

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